EduNews- 7 July 24 ( Daily current Affeirs for Gov. Exam Preprations)

                                                                EduNews - 27 July 24

 

असम का 'मोइदम' यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में

                              

(असम में अहोम वंश के सदस्यों को उनकी प्रिय वस्तुओं के साथ टीलेनुमा ढांचे में दफनाने की व्यवस्था 'मोइदम' को शुक्रवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसी के साथ 'मोइदम' इस सूची में जगह बनाने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली सांस्कृतिक संपत्ति बन गई। यह निर्णय भारत में आयोजित किए जा रहे विश्व धरोहर समिति (डब्ल्यूएचसी) के 46वें सत्र में लिया गया।) – 14

 

नीट-यूजी : अधिकतम अंक पाने वालों की संख्या 17 हुई

(राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) ने विवादों से घिरी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक (नीट- यूजी) के पुनः संशोधित परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए। परिणाम के मुताबिक परीक्षा में अधिकतम 720 अंक पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 67 से घटकर 17 हो गई है। पिछले परिणाम में अखिल भारतीय स्तर पर पहले स्थान पर रहा महाराष्ट्र का एक उम्मीदवार पुनः संशोधित परिणाम में 25वें स्थान पर पहुंच गया है। इस परिणाम के मुताबिक 17 उम्मीदवारों को 720 अंक, छह उम्मीदवारों को 716 अंक और 77 उम्मीदवारों को 715 अंक प्राप्त हुए। पिछले परिणाम में तीसरे स्थान पर रहे दिल्ली के उम्मीदवार को पुनः संशोधित परिणाम में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।) – 01, 08

 

देश की अदालतों में लटके हैं पांच करोड़ से ज्यादा मामले

(देश की अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मामले न्याय के इंतजार में लटके हुए है। इन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में 84045 और उच्च न्यायलयों में 6011678 मामले शामिल हैं। सबसे बुरी हालत स्थानीय अदालतों की है। इन अदालतों में न्याय के इंतजार में लटके मामलों का आंकड़ा 4,53,51,913 है।

शुक्रवार को केंद्र सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मामलों की जानकारी लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी है। इन सभी मामलों का कुल आंकड़ा 5,14,47,636 है। जवाब में राज्यवार लटके हुए मामलों की जानकारी दी है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलों की संख्या 1.18 करोड़ है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है।) – 01

 

खनिज पर हक

(केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे को लेकर कई बार विवाद उठ चुके हैं। केंद्रीय कर प्रणाली जीएसटी लागू होने के बाद भी कुछ चीजों पर करों और उपकरों के बंटवारे को लेकर सवाल उठते रहे हैं। खनिजों के स्वामित्व का प्रश्न भी उनमें एक है। केंद्र सरकार ने खनिजों पर कर और उपकर लगाना शुरू किया, तो कुछ कंपनियों और राज्य सरकारों ने इस पर सवाल उठाए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने अब स्पष्ट कर दिया है खनिजों पर राज्य सरकारों का हक होता है। वे उनका पट्टा देने को स्वतंत्र हैं।

इसके लिए किए गए करार की एवज में वे जो शुल्क प्राप्त करती हैं, उसे कर नहीं कहा जा सकता। वह रायल्टी की श्रेणी में आता है। रायल्टी को कर नहीं कहा जा सकता। इस फैसले से खासकर ओड़ीशा और झारखंड को बड़ी राहत मिली है।) – 06

 

खेती में मुनाफे की नई पहल

(तजुर्बेकारों का कहना है कि केंद्र सरकार अगर राज्य सरकारों के साथ मिलकर रासायनिक खेती मुक्त भारत का अभियान चलाए तो जलवायु परिवर्तन, बढ़ती बीमारियों, प्रदूषणों तथा अन्य समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए किसानों को उद्यमी बनाने का बेहतर तरीका अपनाया जाना चाहिए। किसानों को जलवायु अनुकूल खेती, जिसे प्राकृतिक या जैविक खेती कहा जा रहा है, अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इससे उर्वरकों, बीजों और छिड़काव करने वाले यंत्रों पर दी जाने वाली अरबों रुपए की सबसिडी की बचत होगी और देश की सेहत सुधारने में मदद मिलेगी।) – 06

 

 

विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 670.86 अरब डालर के नए उच्च स्तर पर

(देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 जुलाई को समाप्त सप्ताह में चार अरब डालर उछलकर 670.86 अरब डालर के अबतक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पहले 12 जुलाई को समाप्त सप्ताह में कुल मुद्रा भंडार 9.69 अरब डालर बढ़कर 666.85 अरब डालर के उच्चतम स्तर पर चला गया था।) – 14

 

Resource- जनसत्ता News Paper

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