EduNews-24-07-2024

                                                                    EduNews-24-07-2024

 

मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट में विकसित भारत का रोडमैप, लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज

(तीसरी बार लगातार सत्ता में लौटी मोदी सरकार का पहला आम बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का रोडमैप दिखाता है, लेकिन यह बजट सरकार के समक्ष मौजूदा राजनीतिक चुनौतियों को साधने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। इस क्रम में अगले पांच वर्षों में दो लाख करोड़ रुपये खर्च करके 4.10 करोड़ रोजगार के नए अवसर सृजित करने, आम मध्यम वर्ग को आयकर में थोड़ी राहत देने, ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का आवंटन जैसी घोषणाएं हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश बजट के केंद्र में जिस तरह से रोजगार को रखा गया है, वह भी सरकार के व्यावहारिक अप्रोच को दिखाता है।) -01

अमेरिका में कमला हैरिस इतिहास रचने को तैयार

(अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बनने के लिए भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समर्थन जुटा कर इतिहास रचने को तैयार हैं। पार्टी के चार हजार प्रतिनिधियों में से 2,538 ने समर्थन किया है, जो उम्मीदवारी के लिए जरूरी 1,976 प्रतिनिधियों के समर्थन से अधिक है। यह जानकारी समाचरा एजेंसी एपी के सर्वे में सामने आई है।) -01 (पेज-14)

आदिवासियों के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

(सरकार ने देश में आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की। साथ ही संबंधित मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों को विकास के दायरे में लाना है। इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल किया जाएगा, जिससे पांच करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा।) -03

विकसित भारत का लक्ष्य

(मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यही प्रकट किया कि विकसित भारत का लक्ष्य उनकी निगाह में है। इसी कारण आम बजट अंतरिम बजट की कड़ी दिख रहा है। इस बजट से यह साफ है कि कृषि उत्थान के साथ-साथ रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। इन दोनों क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक था, क्योंकि किसानों की आय बढ़ाने के साथ रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने के वादे सरकार के लिए परेशानी का कारण बने हुए थे। बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये के प्रविधान किए गए हैं।) -10

समावेशी विकास के हरसंभव उपाय

(वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं। उनकी पहली प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि को समर्पित रही। बजट में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौती के मद्देनजर विशेष किस्मों के विकास के लिए व्यापक अनुसंधान के जरिये खेती-किसानी के कायाकल्प की योजना बनाई है। इस दिशा में करीब 109 उच्च उत्पादकता वाली किस्में न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए कवच की भूमिका निभाएंगी, बल्कि इनसे किसानों की आय भी सुधरेगी। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा और बायो-इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना से भी कृषि को बड़ा संबल मिलेगा। दलहन एवं तिलहन को प्रोत्साहन से देश आत्मनिर्भरता की और बढ़ेगा।) -10

जीएम सरसों की व्यावसायिक बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट का विभाजित फैसला

(सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों (जीएम सरसों) की व्यावसायिक बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं पर विभाजित फैसला सुनाया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मंगलवार को दो अलग-अलग फैसले सुनाए है। जस्टिस नागरत्ना ने भारत में जीएम सरसों की व्यावसायिक बिक्री की अनुमति देने के खिलाफ फैसला सुनाया है। जस्टिस करोल ने असहमति जताई और जीएम सरसों की वाणिज्यिक बिक्री को मंजूरी देने के जीईएसी के फैसले को बरकरार रखा है।) -12

एस जयशंकर क्वाड की बैठक में भाग लेने के लिए जाएंगे टोक्यो

(विदेश मंत्री एस जयशंकर चार देशों भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया व जापान के समूह क्वाड की विदेश मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 28 जुलाई से तीन दिनी यात्रा पर टोक्यो जाएंगे। उनके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा और उनके आस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग 29 जुलाई को क्वाड बैठक में शामिल होंगे।) -14

Sources-  दैनिक जागरण – 24/07/2024